(१) प्रस्तावकले प्रस्तावको निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने चरणमा सोबाट बातावरणमा परेको प्रभावको विषयमा प्रत्येक छ महिनामा स्वःअनुगमन गरी सोको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकाय वा विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) ऐनको दफा ३९ बमोजिम मन्त्रालय वा विभागले कुनै आयोजनाको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा प्रस्ताव स्वीकृत हुँदाका बखतको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लिखित सीमाभन्दा बढी प्रभाव परेको देखिएमा त्यस्ता प्रभाव हटाउन वा हटाउने उपाय अवलम्बन गर्न सो आयोजनाको प्रस्तावकलाई निर्देशन दिनेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित प्रस्तावकको कर्तव्य हुनेछ ।

(३) ऐनको दफा ३९ को उपदफा (१) वा (२) बमोजिम स्थानीय तहले आफूले गरेको अनुगमन तथा निरीक्षणको प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले एक्काइस दिन भित्र प्रदेश मन्त्रालयमा पठाई त्यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । (४) ऐनको दफा ३९ को उपदफा (१) बा (२) बमोजिम प्रदेश सरकारले आफूले गरेको अनुगमन तथा निरीक्षणको प्रतिवेदन र उपनियम (३) बमोजिम स्थानीय तहबाट प्राम्त प्रतिवेदन एकीकृत गरी प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीस दिन भित्र मन्त्रालयमा पठाई त्यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।

(५) ऐनको दफा ३९ को उपदफा (१) बा (२) बमोजिम अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछः न

(क) अनुगमन तथा निरीक्षणका लागि प्रत्येक वर्ष कार्ययोजनाको तर्जुमा गर्ने,

(ख) खण्ड (क) बमोजिम तयार गरिएको कार्य योजना अनुसार आवश्यक पर्ने जनशक्ति र खर्चको लेखाजोखा गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गराउने ।